दिव्यांग महिला की समस्या सुनने के लिए डीएम की पत्नी बैठी जमीन पर

जौनपुर। मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में महिला सिपाहियों तथा पुलिस लाइन की महिलाओं के साथ आकांक्षा समिति की अध्यक्ष डॉ0 अंकिता राज ने परिचर्चा का आयोजन किया। डॉ.अंकिता राज ने एक-एक महिलाओं के पास जाकर उनका हाल-चाल पूछा और उनके हुनर के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी महिलाओं से कहा कि आपके अंदर कोई स्किल डेवलप करने के उपाय हो तो उन्हें अवगत कराएं, आपके हुनर को आगे बढाने में मैं स्वयं आपका सहयोग करूंगी और उसको ग्रीनहाथ ब्रान्ड के माध्यम से सेल करूंगी, जिसके माध्यम से आप अपने अंदर के हुनर को सबके सामने ला सकती है तथा अपने को आत्मनिर्भर बना सकती है। डॉ अंकित राज ने कहा कि महिलाये अपने हुनर को दबाने की बजाय सबके समाने लाये, इसमें मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। उन्होंने बताया कि कौशाम्बी की एक अर्दली की पत्नी है जो हमसे जुड़ी है और आज अपने हुनर से कई समानो को तैयार करती है और सेल करती है तथा उससे जो आय होती है उसके एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्होंने अपना व्हाट्सअप नम्बर देकर महिलाओं को उस पर अपने द्वारा तैयार किये गये समानो को उस पर भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई महिला यदि महिलाओं पर इवेंट कराना चाहती है तो बता सकती है।

इस दौरान दिव्यांग महिला सरिता यादव वहां पहुंची, जिसको देखते ही डॉ.अंकित राज ने खुद जमीन पर बैठकर उनकी समस्या सुनी और उनसे पूछा आप कुछ बनाती है क्या, जिस पर सरिता द्वारा बताया गया कि वह उन के तोरन से कुछ सामान तैयार करती हैं, जिस पर डॉ अंकित राज ने सरिता को 200 रुपये देकर बोला इसका कुछ सामान तैयार करके हमको बताये और उस सामान को मै खरीद लूंगी तथा अगली बार आयें तो पासबुक की कॉपी भी साथ लेकर आयें। वह जो भी सामान तैयार करेगी उसको हम सेल करेगे और उसका पैसा उनके खाते में जायेगा। इस अवसर पर महिला थानाध्यक्ष किरन मिश्रा आर आई रजत पाल राव तथा उनकी पत्नी पूजा उपस्थित रही।

पडमई के प्राइमरी विद्यालय में ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलकर किया लाखों रुपए का गबन कर किया बंदरबाट आए जांच चपेट में
आत्माराम त्रिपाठी के साथ
हरी शंकर की रिपोर्ट
बांदा जनपद के नरैनी तहसील क्षेत्र के पड़मई गांव का पूरा मामला है।जंहा पर बने प्राइमरी विद्यालय में टाइल्स लगाने के नाम पर ग्राम प्रधान माया वर्मा एवं प्रधान पति रमेश वर्मा पंचायत सचिव योगेश कुमार द्वारा 221350 रुपए का फर्जी बिल वाउचर बनाकर धन राशि निकालकर गबन कर लिया गया है ।जिसकी शिकायत गांव के ही कामता सिंह ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर विभाग द्वारा जांच टीम गठित करते हुए विभाग के संजय कुमार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड बांदा के द्वारा जांच स्थल पर पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया कि वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है और धन का बंदरबांट किया गया है साथ ही सचिव व प्रधान को संबंधित अभिलेख लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था लेकिन उपस्थित नहीं हुए हैं जिस पर अवर अभियंता ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हैं बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार जहां भ्रष्टाचार कम करने का दावा कर रही है वहां ऐसे कर्मचारी व ग्राम प्रधानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है यह कोई नई बात नहीं है यदि देखा जाए तो हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है चाहे वह अवैध खनन हो या फिर निर्माण कार्य भ्रष्टाचार तो अपनी जगह पूरी तरह से फल फूल रहा है केंद्र व प्रदेश की सरकारें चाहे जितनी भी कोशिश करें लेकिन फिर भी वह नाकाम साबित हो रही है।

पंचायत चुनाव प्रक्रिया मे आया नया मोड़ 2015 के आरक्षण नियमावली होगी लागू
आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट
लखनऊ उ प्र पंचायत चुनाव मे कोर्ट के दखल के बाद नया मोड़ आ गया हैै । अब 1995 नही 2015 की नियमावली को माना गया हैै चुनाव प्रक्रिया मे आरक्षण प्रक्रिया का आधार ।
इस निर्णय से आरक्षण प्रक्रिया फिर से होने के आसार हैं । एक बड़ी खबर के अनुसार
हाईकोर्ट ने उ प्र पंचायत चुनाव आरक्षण में 2015 को ही आधार माना है।
हाईकोर्ट ने 1995 के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। और नया चुनाव 2015आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार कराने का आदेश जारी किया हैै ।
आधे घंटे की बहस के बाद कोर्ट के निर्णय से यू पी सरकार के वर्तमान प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा हैै ।
कोर्ट ने यूपी सरकार को 10 दिन का समय देते हुये पुनः आरक्षण सूची जारी करतें हुये चुनाव कराने का निर्देश जारी किया हैै ।
सूत्रों की माने तो 27 मार्च तक पुनः आरक्षण सूची जारी हो सकता हैै ।
कुछ उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी हैै तो कुछ के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा हैै ।

लखनऊ-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपडेट
आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट
लखनऊ उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची में खामी को लेकर सरकार ने अपनी गलती मानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण पूरा करने का आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने माना कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई। यह तथ्य सामने आने के बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश भी दिया है। प्रदेश सरकार इससे पहले 17 मार्च को ही आरक्षण की संशोधित सूचित जारी करने की तैयारी में थी।
इससे पहले इलाहाबाद की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। उपरोक्त निर्देश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी एवं न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया था। इस याचिका में 1995 को 20 वर्ष मानकर आरक्षण तय करने को चुनौती दी गई थी। अजय कुमार की जनहित याचिका हाईकोर्ट दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने आरक्षण की फाइनल सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी और आरक्षण की प्रक्रिया पर सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका में 11 फरवरी 2021 के यूपी शासनादेश को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। इसके साथ ही कहा गया कि आरक्षण लागू के संबंध में 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न कराए गए थे, लेकिन 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए साल 1995 के बजाय साल 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी।

ब्रेकिंग सपा सुप्रीमो पर मुकदमा दर्ज मुरादाबाद में पत्रकार से सुरक्षा गार्डों की हाथापाई का मामला

*अपडेट*

https://twitter.com/BrajeshYadavSP/status/1370685304420458496?s=19

मुरादाबाद -सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों और पत्रकारों के बीच हुई धक्कामुक्की मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ धारा 147 342 और 323 में मुरादाबाद के थानां पकबारा में दर्ज हुई एफआईआर
20 अन्य सपा नेताओं पर भी मुकदमा किया गया।

*अपडेट एफआईआर vs एफआईआर*
#मुरादाबाद-अखिलेश यादव पर दर्ज मुकदमे के बाद पत्रकारों पर भी मामला दर्ज,एबीपी न्यूज़ के उबैद उर रहमान,न्यूज़ 18 के पत्रकार फ़रीद शम्सी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज,धारा 160 /341 / 332 / 353 / 504 / 499 / 120 B में मामला दर्ज,सपा ज़िला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कराया मामला दर्ज।

ग़ाज़ियाबाद के मंदिर में पानी पीकर प्यास बुझाने की वजह से 13 साल के आसिफ़ को बेरहमी से पीटने वाले दरिंदे श्रृंगीनंदन यादव को मसूरी थाने की पुलिस ने डासना से गिरफ्तार कर लिया है।यह बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। संभवतः इसके पीछे मदारी कोई और ही है।

पर जो भी हो ऐसे दरिंदे समाज में बर्दास्त नहीं किये जा सकते। मैं @Uppolice से इसके लिए कड़ी सजा की मांग करता हूँ। मैं भागलपुर बिहार के यादवों से इसके व इसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की अपील करता हूँ। ये संस्कार यादव समाज के नहीं हैं और बर्दाश्त भी नहीं किये जाने चाहिए।

यदि आज हम इसको बर्दाश्त कर बढ़ावा देंगे तो कल को आसिफ की जगह मेरा या आपका बच्चा ऐसे ही किसी दरिंदे की दरिंदगी का शिकार हो सकता है। बचपन ,इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए इसे कड़ी सजा व परिवार का सामाजिक बहिष्कार होना ही चाहिए।

अनिरुध्द सिंह विद्रोही
राष्ट्रीय अध्यक्ष – मंडल आर्मी